ਬਠਿੰਡਾ, 2 ਸਤੰਬਰ, ਬੀ ਐੱਸ ਭੁੱਲਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ੍ਹਾ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸਾਨ ਤੱਕ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ੁਦ ਰੇਤ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕਈ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਈ ਗੇਟ ਰੇਤ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਰਿਜਰਵ ਦਸ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਊ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਫਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਠੱਲ੍ਹ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾ: ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।