ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਲ, ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 32ਵੀਂ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ. ਵੈਂਕਟ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫੰਡ-ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 90% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 60% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 40% ਬੋਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 16–17% ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 32% ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90% ਦਲਿਤ ਭੂਮੀਹੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਭੂਮਾਲਕ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ, ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਭਰਾਤਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਿਤ ਵਸਤਾਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਬੀਜ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।