21 ਜੂਨ, 2025
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ 2022-23 ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਰੇਖਾ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 17 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 216.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲੌਕਡਾਊਨ, 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਸਰਵੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਖਪਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਪਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਪਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਮੂਨੇ ਘਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਅਤੇ 2022-23 ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੁਲਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਡਾਟਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ।
ਸੇਬ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਮਾਂਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਗਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ PLFS ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ”। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ ਰੂਪ – ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਭੋਜਨ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰ ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਦਿਨਾਂ ਬ
ਭਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਤੇ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ – ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ ਅੰਕੜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜੀ ਅੰਕੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਾ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਕੜਾ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।