25 ਜੂਨ, 2025

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੋਵੇਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀਦੇ”ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ” ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦਿਨ) ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਰਜ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ,ਛਾਤੀ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਓਰਸ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ।
_____________________
ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਓਰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ (ਸੁਪਰੀਮੋ) ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਣੇ ਦੀ ਯਰਵਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜਾਫਰੇਲੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਨਵ ਅਨਿਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ “ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਰਸਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ: ਦਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, 1975-1977” ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਮੂਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਓਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ “ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਔਰ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
22 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ 15 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਆਰ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੀ।”
ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ “ਸੰਤੁਲਿਤ” ਲੱਗਿਆ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ‘ਤੇ 4 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ। ਸੰਘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ । ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ… ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ… ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।” …
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਮਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ – ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ(good Governance) ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ!
ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ 1975 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ:
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ:
“ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਘ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਓ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਭਾਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ) ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ, ਪੂਰੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਭਾਰ ‘ ਅਤੇ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਤ ਅਤੇ ਭੂ ਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। 24 ਫਰਵਰੀ 1976 ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਾਉਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਘ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਘ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਸੰਘ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।”
ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਓਰਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਸ.ਬੀ. ਚਵਾਨ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1977 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਚਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਜਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਰ. ਗੋਇਲ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ, 2000 ਵਿੱਚ), ਬਾਬਾ ਅਢਵ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਜਨਤਾ ਵੀਕਲੀ (1979) ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ (1977) ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਫਾਈਵ ਹੈਡਡ ਮੌਨਸਟਰ (1978) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਯੋਜਨਾ।
_______________________
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ (ਦਿ ਹਿੰਦੂ, 2000), ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਹੀਨੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1977 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਮੁਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1976 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ “ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1977 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਸਮਰਪਣ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਇੰਡੀਆ – ਦਿ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਯੀਅਰਸ” ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਚ.ਵਾਈ. ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਵੀ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਾਇਆ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਰਪਣ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। (ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਜੂਨ 2020):
“ਨਵੰਬਰ 1976 ਵਿੱਚ, ਮਾਧਵਰਾਓ ਮੁਲੇ, ਦੱਤੋਪੰਤ ਠੇਂਗੜੀ, ਅਤੇ ਮੋਰੋਪੰਤ ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 1977 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਐਚ.ਵਾਈ. ਸ਼ਾਰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।
ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ
_______________________
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ । ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (LSS) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜਾਫਰੇਲੋਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਨਵ ਅਨਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 20 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦੋ-ਮੂੰਹੇ ਪਹੁੰਚ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਕਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਨ ਸੰਘ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜੂਨ 1976 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (MLAs) ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਇਹਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।