ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 01 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਟ੍ਰੀਏਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸਾਰਨੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ  ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੀਸਰਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੈੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਵਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ  ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਓ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ  ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਾਰਜ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬਕਾਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲਾਮ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ/ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ  ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਡੱਟਕੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ  ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਅਮਨ ਮਾਰਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀ (ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.) ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ , ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ  ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ