ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.
31 ਅਕਤੂਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 151ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ
ਅਤੀਤ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ’ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਇਸੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਪਰ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਘ ਦੇ ਪਟੇਲ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੇਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਦਾ ਨਾਇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਰਚਾ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੁਨਬਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 586 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੱਖ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਸ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੌਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਖ ਹਨ—ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਰਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:
“ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਉਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ।”
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ:
“ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਕਸਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜਿਸ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸੰਘ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਵਲਕਰ, ਸਾਵਰਕਰ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਘ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ-ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੜਿਆਲੀ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲਵਲਕਰ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਲਵਲਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ।
ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ
ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ 11 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਭੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਵੈਮਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਮਾ, ਹਿੰਦ-ਚੀਨ, ਜਾਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕੇ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ’ਤੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਵੀ. ਪਾਈ ਨੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਘ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਸੰਘ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਚਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਗੋਲਵਲਕਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ:
“ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
…ਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ:
“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।”
ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ:
“ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ‘ਵਾਦਾਂ’ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬੇਵੱਸ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਲਟੇ ਪੈਰੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਗੋਲਵਲਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ.ਵੀ.ਆਰ. ਅਯੰਗਰ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਯੰਗਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
“ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ 10 ਨਵੰਬਰ 1948 ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਬੇਡੇਕਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਖਿਕ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:
“ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।”
ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ, ਪਰ ਦੋਗਲਾਪਣ ਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਫ਼ੀ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ:
ਗੁਪਤ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ: ਸੰਗਠਨ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ: ਸੰਘ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੋਲਵਲਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਯੰਗਰ ਨੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:
“ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਨ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਵਲਕਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਦੇ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਮੁੜ ਉਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਟੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਿਖਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।”
22 ਜੁਲਾਈ 1949 ਨੂੰ ਦ ਹਿੰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਬੱਸ, ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ! ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ:
“ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਇੱਥੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਰ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।”